Authors:उमेश कुमार Umesh Kumar ढकाल Dhakal, खिल राज Khil Raj राई Rai, गङ्ग बहादुर Ganga Bahadur थापा Thapa, गौरव Gaurav पन्थी Panthi, अबिलाल Abilal Rai Abstract: सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रशासन जर्नल प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, 2080 बमोजिम राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रकाशित हुने जर्नलको ढाँचामा प्रशासन जर्नलको 139औँ अङ्क प्रकाशन गरिएको छ। सार्वजनिक प्रशासन तथा सार्वजनिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक नीति तथा विकास नीति, विकास प्रशासन तथा व्यवस्थापन, आर्थिक तथा सामाजिक विकास, शासन प्रणाली, शासकीय सुधार, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचार, शिष्टाचार र सकारात्मक सोँच लगायत समसामयिक विषय क्षेत्रहरुलाई जर्नलमा समावेश गर्ने कार्यविधिको व्यवस्था बमोजिम विभिन्न विचारमूलक तथा अनुसन्धानमूलक/तथ्यमूलक लेख/रचना यस अङ्कमा समावेश गरी पाठकसमक्ष पुर्याउन पाउँदा हामीलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। लेख/रचनाको विषयविज्ञ समीक्षा (Peer Review) तथा बौद्धिक चोरी परीक्षण (Plagiarism Check) सहित प्रकाशित प्रशासन जर्नल प्राज्ञिक क्षेत्रको रोजाईमा पर्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। डिजिटल प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै पाठक वर्गको सहज पहुँचमा पुर्याउन जर्नललाई विगतदेखि नै NepJOL (Nepal Journals Online) मा आबद्ध गरिएको छ। यसले गर्दा लेखक र पाठकहरुमाझ जर्नलप्रतिको रुचिमा बढ... PubDate: 2024-07-05 Issue No:Vol. 56, No. 1 (2024)
Authors:कमल प्रसाद Kamal Prasad भट्टराई Battarai Pages: 1 - 14 Abstract: नेतृत्व मानव सभ्यतासँगै विकास हुँदै आएको अवधारणा हो। सनातन एवम् पौराणिक ग्रन्थ शास्त्रहरु देखि नै नेतृत्वका आधारभूत सिद्धान्तहरुको प्रतिपादन हुँदै आएको पाइन्छ। सनातन दर्शन वा ग्रन्थ अनुसार एउटा समाजको ससानो सङ्गठनदेखि राष्ट्र र बहुराष्ट्र (राज्य, साम्राज्य, लोक, परलोक) सम्मको समग्र विकासको मार्गदर्शन गर्न सक्ने बुद्धिमान र धार्मिक (Righteous)व्यक्तित्व नै नेता/राजा/ शासकका रुपमा चित्रण हुँदै आएको छ। यस लेखमा नेता भन्नाले राष्ट्रियदेखि स्थानीयसम्म र बृहत् सङ्गठनदेखि सूक्ष्म सङ्गठनसम्मको तह वा निकायलाई अगाडि बढाउने वा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको वा लिएको अग्रदुतलाई इङ्गित गरिएको छ र त्यस्तो अग्रदुतको कार्यलाई नेतृत्व भनिएको छ। प्रस्तुत लेखमा नेतृत्वका आधुनिक सिद्धान्तहरु, नेतृत्वका सर्वोत्कृष्ट गुणहरु, आधुनिक नेतृत्वमाथि हुने गरेका आलोचनाहरूको चर्चा गर्दै वैदिक कालदेखिका सनातन ग्रन्थहरुमा नेतृत्वका विषयमा के कस्ता गुणहरु उल्लेख गरिएको थियो भन्ने विषय प्रस्तुत गरिएको छ। यसरी विश्लेषण गर्दा प्रभावकारी नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुणहरु, आधुनिक समाज रुपान्तरणका लागि नेतृत्वले सामना गर&... PubDate: 2024-07-05 DOI: 10.3126/prashasan.v56i1.67326 Issue No:Vol. 56, No. 1 (2024)
Authors:गोपीकृष्ण Gopi Krishna खनाल Khanal Pages: 15 - 32 Abstract: सार्वजनिक प्रशासन सार्वजनिक नीति कार्यान्वय गर्ने एक अविच्छिन्न संस्था हो। यसले आफ्नो वैधता कार्यदक्षता, कार्यप्रभावकारिता र समतामूलक नतिजाको प्रवाहबाट नागरिकको विश्वास हासिल गर्दछ। आम नागरिकहरू यसका असली मालिक हुन र यो संस्था मूलत: उनीहरूप्रति नै जवाफदेही र जिम्मेवार हुने गर्दछ। सार्वजनिक प्रशासनबाट भएका कामको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी राजनीतिले लिने र सार्वजनिक प्रशासन अदृश्य भएर राजनीतिका आदेशहरू कानुनको पर्वाह नगरी हुबहु कार्यान्वयन गर्ने परम्परागत मान्यताहरू अब भत्की सकेका छन्। सार्वजनिक प्रशासनले गरेका गल्तीहरुका लागि पनि राजनीतिलाई नै जवाफदेही बनाउने सिद्धान्त अब विगत भइसेको छ। तर सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी भने राजनीतिकै हुने गर्दछ। सार्वजनिक प्रशासन निर्वाचित संस्था होइन। यसैले नीति छनौटमा सार्वजनिक प्रशासनको गैरप्राविधिक सक्रियता (Non-technical Activism) लोकतन्त्रमा युक्तिसङ्गत मानिन्न।नेपाली सार्वजनिक प्रशासन इतिहासको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण समयमा छ। यो संस्था अहिले निरिह, एक्लो र संरक्षकविहीन जस्तो बनेको छ। आफ्नै अस्तित्वको रक्षाका लागि यसले नैतिकता, सदाचार... PubDate: 2024-07-05 DOI: 10.3126/prashasan.v56i1.67327 Issue No:Vol. 56, No. 1 (2024)
Authors:ठाकुरप्रसाद Thakur Prasad बस्ताकोटी Bastakoti Pages: 33 - 44 Abstract: शासन व्यवस्थामा बहुलवादी सोंच र पारदर्शी कार्यव्यवहारको संवर्धन भएमा राज्य तथा राज्यबाहेकका क्षेत्रको शासन प्रक्रियामा समेत प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन्छ। सार्वजनिक पदाधिकारीसँगै निजी, सार्वजनिक र गैरसरकारी क्षेत्रका व्यवहारको समेत उचित निगरानी र नियमन हुनुपर्ने आवश्यकतालाई बोध गरी शासन प्रक्रियामा सहभागी सबै पक्षको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आचरण र व्यवहारमा जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व संस्कृतिसँग जोड्नु आवश्यक पर्दछ। समृद्धिको सारथिका रुपमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको तीन खम्बे नीतिलाई हामीले आत्मसात् गरिरहँदा शासन प्रक्रियामा सहभागी भएका सबैको व्यवहारलाई सुशासनमैत्री बनाउन दह्रो प्रतिबद्धताको खाँचो पर्दछ। समाजका सबै तह र तप्कामा हुने व्यवहारलाई नैतिकता र सार्वजनिक जवाफदेहिताको ऐनामा सफा देखिनेखालको बनाउने तथा समाजमा हुने सबै खालका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्ने एवम् सदाचारलाई मूल व्यवहार मान्ने कानुनी तथा नीतिगत संयन्त्रको विकास गर्नु अत्यावश्यक छ। PubDate: 2024-07-05 DOI: 10.3126/prashasan.v56i1.67328 Issue No:Vol. 56, No. 1 (2024)
Authors:तीर्थराज Tirtha Raj राई Rai Pages: 45 - 64 Abstract: राष्ट्रको उत्पादन, राष्ट्रिय आय, प्रतिव्यक्ति आम्दानी, लगानीको मात्रामा वृद्धि, रोजगारीमा वृद्धिका साथै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता, जीवनस्तर, मानव विकास सूचकांक आदिजस्ता परिसूचकहरुमा सुधार आउनुलाई आर्थिक विकास भएको मानिन्छ। आ.व. २०८३ सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्र बनाई वि.स. २०८७ सम्म मुलुकको निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीको प्रतिशत घटाउने, मध्यम आय स्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्दै वि. सं. २१०० सम्ममा समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने सोच छ। यही सोंचसहितको मार्गलाई आर्थिक विकासको रोडम्यापका रुपमा चित्रण गर्न सकिन्छ। आर्थिक विकासको बाधकका रुपमा कृषि क्षेत्रमा आधारित अर्थतन्त्र, गरिबी र असमान आय, पुँजीगततर्फ न्यून विनियोजन र खर्च, व्यापार असन्तुलन, कमजोर भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, कमजोर प्रविधि, राजनीतिमा सुशासनको अभाव जस्ता चुनौती देखा परेका छन्। यी चुनौतीहरुलाई चिर्न राजनैतिक स्थायित्व, वित्तीय संघीयताको कुशल कार्यान्वयन, आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास, सामाजिक क्षेत्रमा सुधार, शासकीय सुधार गर्नु... PubDate: 2024-07-05 DOI: 10.3126/prashasan.v56i1.67329 Issue No:Vol. 56, No. 1 (2024)
Authors:राजेशबाबु Rajesh Babu घिमिरे Ghimire Pages: 65 - 79 Abstract: सहरीकरणलाई विकासको प्रतीक ठानिने भएकाले दिगो र व्यवस्थित सहरीकरणका लागि राम्रो भूउपयोग नीति र आवाससहितको सम्पन्न, समृद्ध, समावेशी, व्यवस्थित र पहिचानयुक्त सहरको आवश्यकता पर्दछ। नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा सुरक्षित आवासमा बस्ने घरधुरीको अनुपात दोब्बर पारी ६०% पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।साथै सन्तुलित सहरी विकास (Balanced Urban Development) को नीतिका साथै दिगो विकास लक्ष्यको ११ नम्बरमा दिगो सहर तथा समुदायलाई आत्मसात गर्दै सन् २०९० सम्ममा नेपालका प्रत्येक सहरले कम्तिमा १ लाख जनसङ्ख्याका लागि सेवा सुविधाको सुनिश्चितता गर्ने सोच राखिएको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनमा नगरपालिकाहरू (सहर) लाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना, सांस्कृतिक सहकार्यसहितको नवीनताको निर्णायक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न नगरपालिका घोषणालाई सहर निर्माणको पर्यायका रूपमा मानिएको छ।सहरीकरणका आफ्नै सिद्धान्त, कारकतत्त्व र प्रक्रियाहरू रहेका हुन्छन्। मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर-दक्षिण कोरिडोरको सङ्गमस्थलका आसपास आधुनिक नयाँ सहरहरूको विकास र निर्माण गर्ने नीति, उक्त नीतिअनुसारको बजेट तथा कार्यक्रम, कार्यक्रमको प्रभावकारिता र त्यसबाट बसाइँसर... PubDate: 2024-07-05 DOI: 10.3126/prashasan.v56i1.67330 Issue No:Vol. 56, No. 1 (2024)
Authors:हरि प्रसाद Hari Prasad उपाध्याय Upadhyay Pages: 80 - 94 Abstract: नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्दा अनुसन्धानलाई आधार नबनाउनाले तत्कालका समस्याहरु समाधान गर्ने तर दीर्घकालीन रूपमा थप समस्या आउने गरेको देखिन्छ। प्रस्तुत लेखमा सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीहरूका लागि ल्याइएको सावधिक जीवन बीमा र योगदानमा आधारित निवृत्तभरणका बारेमा विश्लेषण गरिएको छ। नागरिक लगानी कोषमार्फत वि.सं. २०६३ सालदेखि निजामती कर्मचारीहरूका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइए तापनि उक्त सावधिक जीवन बीमा पुन: वि.सं. २०७५ सालदेखि मात्र राष्ट्रिय बीमा संस्थानमार्फत कार्यान्वयनमा आएपछि देखा परेका समस्याहरूको विश्लेषण गरिएको छ। साथै निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल लगायत कर्मचारीका लागि लक्षित वि.सं. २०७५ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषका लागि अपुग रकमका कारण छुट्टै निवृत्तभरण कोषको स्थापना नभएपछि थप रकम दिनुपर्ने व्यवस्था गर्दा पनि निवृत्तभरण तथा उपदानमा नेपाल सरकारको आर्थिक दायित्व घट्ने देखिंदैन। PubDate: 2024-07-05 DOI: 10.3126/prashasan.v56i1.67331 Issue No:Vol. 56, No. 1 (2024)
Authors:Chhabindra Parajuli Pages: 95 - 103 Abstract: Climate change, food security, and energy security pose new economic challenges. The main causes of energy crises stem from overconsumption, inadequate infrastructure, overpopulation, and high energy demand. Urgent action is needed to prioritize the energy sector as a key development priority. Addressing three critical issues—affordability risks, electricity security, and the resilience of clean energy supply chains-is essential to ensure Energy Security for All (ESfA). All levels of government—federal, provincial, and local-as well as international organizations, must collaborate using robust policy measures to attract new investors to energy sector projects. Additionally, it is crucial to formulate and implement new strategies for energy sector development while enhancing the capacity of public institutions and business service providers involved in the energy sector. PubDate: 2024-07-05 DOI: 10.3126/prashasan.v56i1.67332 Issue No:Vol. 56, No. 1 (2024)
Authors:Kedar Satyal Pages: 104 - 122 Abstract: Vulnerability signifies deficiencies resulting from hazardous events that affect individuals, organizations, and networks within society. Assessing vulnerability aims to raise awareness among individuals in society and is estimated through indicators/indices, mostly pertaining to sociology and anthropology. Various socio-anthropological and scientific models/frameworks are utilized to assess and estimate disaster vulnerability during hazardous times. Polycentric disaster governance (PDG) can be more effective through adaptability, accountability, multiplicity (of organizations), etc., along with co-planning, co-designing, and co-implementing policies and provisions to minimize property destruction and loss of life caused by disasters, utilizing vulnerability data. Nepal's complex topographic structure and diverse practices contribute to higher vulnerability to disasters. Through PDG, both de-jure independence (decision-making) and de-facto autonomy support the achievement of SDGs targets and prosperity. In Nepal, three tiers of government and other entities are involved in co-planning and co-implementing disaster governance strategies. PubDate: 2024-07-05 DOI: 10.3126/prashasan.v56i1.67333 Issue No:Vol. 56, No. 1 (2024)
Authors:Lila Prasad Sharma Pages: 123 - 134 Abstract: National security encompasses safeguarding a state in every aspect-from protecting fundamental values, democratic principles, and societal well-being to ensuring the security of citizens and the integrity of borders. It involves defending territory, maintaining stable economic relationships globally, preserving the functioning of governance institutions, and securing national secrets. National security is intertwined with concepts like national interest, power, and stability. Economic security, which entails having sufficient financial and other resources to live comfortably now and in the future, is a crucial component. It includes job stability, financial sufficiency, and preparedness for unexpected expenses. Without economic security, other forms of security are incomplete. This article explores the empirical concept of national security and its dependency on economic status, with a particular focus on trade. PubDate: 2024-07-05 DOI: 10.3126/prashasan.v56i1.67334 Issue No:Vol. 56, No. 1 (2024)
Authors:Pradeep Phuyal Pages: 135 - 152 Abstract: This study, conducted in the context of Nepal's Digital Nepal initiative, is of significant relevance as it evaluates citizen satisfaction with digital government services in Dhankuta District. The findings, crucial for the ongoing digital transformation in Nepal, reveal mixed satisfaction: digital services like land map printing and online revenue payments scored medium-high, indicating positive reception. However, service quality, data security, and digital awareness campaigns scored medium-low, highlighting areas for improvement. The study underscores the importance of enhancing service reliability, security, and public awareness as digital initiatives progress. Recommendations include improving user interfaces, implementing robust security measures, launching comprehensive digital literacy programs, and developing effective communication strategies to optimize digital government services in Dhankuta District. PubDate: 2024-07-05 DOI: 10.3126/prashasan.v56i1.67336 Issue No:Vol. 56, No. 1 (2024)
Authors:Sushil Lamsal Pages: 153 - 166 Abstract: Foreign Direct Investment (FDI) is widely recognized as a crucial factor in fostering economic growth and development in both developed and developing countries. Identifying major bottlenecks to FDI and promptly addressing them is crucial for creating an investment-friendly environment. This study aims to comprehensively review the key determinants influencing foreign direct investment (FDI) inflows in Nepal. Political stability emerges as a significant determinant affecting FDI inflows in Nepal. The study finds that an improvement of one point in the political stability index results in a 61.1% increase in FDI inflows. Conversely, increases in taxes on goods and services have a negative impact on FDI inflows. Furthermore, the analysis demonstrates a positive correlation between FDI inflows and infrastructure development. However, there is no substantial evidence of significant impacts from changes in minimum wages and trade openness on FDI inflows in Nepal. PubDate: 2024-07-05 DOI: 10.3126/prashasan.v56i1.67337 Issue No:Vol. 56, No. 1 (2024)
Open Access journal
[155 journals]
